प्रसव के दौरान गर्भवती की मौत,लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों का हंगामा 

प्रसव के दौरान गर्भवती की मौत,लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों का हंगामा

चंद कमीशन के चक्कर में आशा कार्यकर्ता ले गई फर्जी अस्पताल में

जॉइंट मजिस्ट्रेट और सीएमओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग

जागरण मोर्चा कार्यालय

सहसवान (बदायूं)। सहसवान में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। मोहल्ला मोहिउद्दीनपुर निवासी ओम प्रकाश ने इस मामले में मोहल्ला सैफुल्लागंज स्थित निजी क्लीनिक की संचालिका बताई जा रही महिला डॉक्टर राजकुमारी और आशा कार्यकर्ता शबनम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ओम प्रकाश पुत्र छोटे ने बताया कि वह अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता शबनम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान गया था। वहां मौजूद चिकित्सकों ने पत्नी की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला महिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। पति का आरोप है कि इसके बाद आशा कार्यकर्ता ने उसे जिला महिला अस्पताल ले जाने के बजाय सैफुल्लागंज स्थित डॉक्टर राजकुमारी के निजी क्लीनिक पर पहुंचा दिया।

हालत बिगड़ने पर भी दूसरे अस्पताल ले जाने का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक, क्लीनिक पर उसकी पत्नी को बोतल और इंजेक्शन लगाए गए। कुछ समय बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। पति का आरोप है कि उसने महिला डॉक्टर से पत्नी की स्थिति गंभीर होने की बात कहते हुए उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सामान्य प्रसव होने का भरोसा देकर उसे क्लीनिक पर ही रोके रखा गया। ओम प्रकाश का दावा है कि बाद में महिला की हालत अत्यधिक नाजुक हो गई और उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पति ने उपचार के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया, समय पर रेफर किए जाने और आशा कार्यकर्ता की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई के बीच उठा मामला

गौरतलब है कि सहसवान क्षेत्र में निजी अस्पतालों के संचालन को लेकर प्रशासन पहले भी कार्रवाई कर चुका है। जॉइंट मजिस्ट्रेट शौर्य अरोड़ा के नेतृत्व में हाल ही में स्टार हेल्थ केयर और भारत हेल्थ केयर सेंटर समेत दो अस्पतालों को सील किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य अस्पतालों को नोटिस भी दिए गए थे। ऐसे में प्रसूता की मौत का यह मामला स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार

पीड़ित पति ने जॉइंट मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्साधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब जांच में यह स्पष्ट होना है कि उपचार के दौरान निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं और महिला को समय पर उच्च चिकित्सा केंद्र क्यों नहीं पहुंचाया जा सका।

वर्जन

लगातार अस्पतालों की जांच कराई जा रही है। जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित पाए जाते हैं उन पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अभियान चलाकर फर्जी अस्पतालों को बंद कराया जाएगा। विकास शर्मा, सीएमओ

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साइड स्टोरी

जिले में 600 से अधिक अस्पताल संचालित, 150 ही पंजीकृत

अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के आरोप

प्रसूताओं की मौत के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

जागरण मोर्चा कार्यालय

देवेश मिश्रा

बदायूं। जिले में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिलेभर में 600 से अधिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जबकि इनमें से करीब 150 अस्पताल ही पंजीकृत हैं। इससे साफ हो रहा है कि अस्पतालों का संचालन नियमों के विपरीत हो रहा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की कथित ढिलाई के चलते ऐसे अस्पतालों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।

जिले में आए दिन गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आने से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो दिन पहले बदायूं में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत का मामला भी सामने आया था। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई और अस्पताल संचालक को बचाने का प्रयास किया गया।यह हम नहीं बल्कि पीड़ित परिवार ने एसएसपी को दिये शिकायती पत्र में साफ कहा है।

मामले में ओटी टेक्नीशियन संजय कुमार के डॉक्टर की भूमिका में काम करने के आरोप भी लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की एफआईआर में अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टर का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसी को लेकर परिवार के लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर संबंधित डॉक्टर का नाम एफआईआर में शामिल करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

आशाओं की भूमिका और विभागीय निगरानी पर भी सवाल

जिले में निजी अस्पतालों तक गर्भवती महिलाओं को पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ आशा कार्यकर्ताओं और अस्पताल संचालकों के बीच सांठगांठ के कारण महिलाओं को ऐसे अस्पतालों में भेजा जाता है, जहां उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी अवैध अस्पतालों को संरक्षण देने और आर्थिक लेनदेन के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की जांच आवश्यक है।

कार्रवाई के बजाय जिम्मेदारी तय करने की मांग

लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच मांग उठ रही है कि जिलेभर में संचालित निजी अस्पतालों का व्यापक सत्यापन कराया जाए। अस्पतालों के पंजीकरण, चिकित्सकों की योग्यता, ऑपरेशन थिएटर और प्रसव संबंधी सुविधाओं की जांच होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, प्रसूता की मौत के मामलों में अस्पताल संचालक, उपचार करने वाले चिकित्सक और जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जाए।

अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग अवैध अस्पतालों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कब ठोस कदम उठाएगा और प्रसूताओं की मौत के मामलों में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी।