एचपीसीएल हत्याकांड के आरोपी के ताऊ पर फिर कब्जे का आरोप, प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल
तालाब की जमीन खाली कराने के बाद दोबारा कब्जा करने का आरोप, अवैध दुकानों पर कार्रवाई नहीं होने से भी नाराजगी
जागरण मोर्चा कार्यालय
बदायूं। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में दो अधिकारियों की हत्या के चर्चित मामले से जुड़े मुख्य आरोपी अजय के ताऊ राकेश पर एक बार फिर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रशासन ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए तालाब की जमीन को कब्जामुक्त कराया था, लेकिन अब दोबारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही कथित अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले ने प्रशासन की कार्रवाई और उसकी निगरानी को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
गांव सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में दो अधिकारियों की हत्या की घटना ने जिले में सनसनी फैला दी थी। इस हत्याकांड में अजय को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब उसके ताऊ राकेश पर जमीन पर दोबारा कब्जा करने के आरोप सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि, जमीन पर दोबारा कब्जे और संबंधित दुकानों की स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि तथा प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।
पहले कराई गई थी तालाब की जमीन कब्जामुक्त
आरोप है कि संबंधित जमीन तालाब की है और प्रशासन ने पहले इस पर किए गए कब्जे को हटवाने की कार्रवाई की थी। सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के बाद उम्मीद थी कि वहां दोबारा अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन अब फिर से कब्जा होने के आरोपों ने प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जमीन को विधिवत कब्जामुक्त कराया गया था और इसके बाद दोबारा अतिक्रमण हुआ है, तो यह भी जांच का विषय है कि जमीन की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी और दोबारा कब्जा होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को कब मिली।
तालाबों की जमीन सार्वजनिक उपयोग और जल संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि किसी तालाब की जमीन पर दोबारा कब्जा किया गया है, तो राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की स्थिति स्पष्ट कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।
अवैध दुकानों पर कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप
मामले में कथित अवैध दुकानों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि प्रशासन ने जमीन खाली कराने की कार्रवाई तो की, लेकिन दुकानों के मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि संबंधित निर्माण नियमों के विपरीत हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि, दुकानों के अवैध होने, उनके स्वामित्व और जमीन की वास्तविक स्थिति की पुष्टि संबंधित अभिलेखों तथा प्रशासनिक जांच से ही हो सकेगी।
स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि तालाब की जमीन की पैमाइश कराई जाए और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि दोबारा कब्जा पाया जाता है, तो नियमानुसार उसे हटाने के साथ जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन दुकानों को अवैध बताया जा रहा है, उनके निर्माण और भूमि संबंधी दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिए।
किसके संरक्षण में हो रहा कब्जा?
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब प्रशासन पहले जमीन खाली करा चुका था, तो दोबारा कब्जा कैसे हो गया। क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या कार्रवाई के बाद जमीन की निगरानी नहीं की गई? यदि शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण बना हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।
हालांकि, किसी व्यक्ति को हत्याकांड के आरोपी का रिश्तेदार होने के आधार पर जमीन कब्जाने का दोषी नहीं माना जा सकता। जमीन पर कब्जे के आरोपों की स्वतंत्र जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। फिलहाल ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग जमीन की पैमाइश कराकर दोबारा कब्जे के आरोपों की जांच करता है या मामला आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता है।
