फर्जी वसीयत के आधार पर विमला देवी ने कराए कई बैनामे, अब वसीयत भी निरस्त
शेर अली जाफरी से जमीन का विवाद नहीं होने के बावजूद दर्ज कराया मुकदमा, 2013 में 20 बीघा जमीन का हुआ था बैनामा
जागरण मोर्चा कार्यालय
वजीरगंज। थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव सरौरी के पास स्थित खुसरो डिग्री कॉलेज की जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि विमला देवी ने कथित फर्जी वसीयत के आधार पर जमीन के कई बैनामे करा दिए। अब संबंधित वसीयत भी निरस्त हो चुकी है। इसके बावजूद जमीन को लेकर विवाद और मुकदमेबाजी का मामला चर्चा में है। आरोप यह भी है कि शेर अली जाफरी से जमीन का कोई विवाद नहीं होने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि धोखाधड़ी के मामले में दूसरे लोगों को भी नामजद किया गया।
मामले के अनुसार, वर्ष 2013 में रामपुर निवासी कुसुमा देवी ने शेर अली जाफरी के नाम 20 बीघा जमीन का बैनामा कराया था। इस बैनामे के बाद जमीन के स्वामित्व को लेकर संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण हो गए। आरोप है कि बाद में विमला देवी ने वसीयत के आधार पर जमीन पर अधिकार जताते हुए कई बैनामे करा दिए। अब वसीयत निरस्त होने के बाद उन बैनामों की वैधता और जमीन पर अधिकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
2019 में बैनामा कराने वाले जितेंद्र के दावे पर भी सवाल
मामले में जितेंद्र का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में जमीन का बैनामा कराने वाले जितेंद्र अब जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब वर्ष 2013 में कुसुमा देवी ने शेर अली जाफरी के नाम 20 बीघा जमीन का बैनामा किया था, तो उसके बाद हुए बैनामों का आधार क्या था और जितेंद्र किस दस्तावेज के आधार पर अपना अधिकार बता रहे हैं। इन सवालों का जवाब संबंधित बैनामों, वसीयत और राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
दूसरी ओर, शेर अली जाफरी से जमीन का कोई विवाद नहीं होने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक, विमला देवी की ओर से कथित धोखाधड़ी की गई और मामले में दूसरे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया।
खुसरो डिग्री कॉलेज के पास स्थित जमीन से जुड़े इस प्रकरण में अब वसीयत निरस्त होने के बाद पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, वसीयत निरस्त करने वाले प्राधिकारी, आदेश की तारीख, दर्ज मुकदमे की धाराओं और संबंधित पक्षों के आधिकारिक पक्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जमीन के अंतिम स्वामित्व और कथित धोखाधड़ी के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों तथा जांच के आधार पर ही निकाला जा सकेगा।
